नवभारत टाइम्स, 6 जुलाई I संसद के पिछले सत्र् में लगभग सभी दलों ने फैसला कर लिया था कि 2011 की जनगणना मेंजातीय गणना अवश्य होनी चाहिए लेकिन पिछले सप्ताह दस मंत्रियों के समूह ने न सिर्फ इस बंद पिटारे को दुबारा खोल दियाबल्कि अगले एक माह तक इस मुद्दे पर खुली बहस चलाने की घोषणा की है| यह कैसे हुआ ? क्यों हुआ ?
संसद में सर्वसम्मति बहुत हड़बड़ में हुई| बिना किसी गंभीर बहस के हुई| मई के प्रथम सप्ताह में यह फैसला होते ही मैंनेइसके विरूद्घ एक लेख लिखा और तत्काल देश के सभी प्रमुख दलों के नेताओं से बात की, प्रधानमंत्री से भी ! जातीयजनगणना के दुष्परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं, इसे समझने में हमारे नेताओं को ज़रा भी देर नहीं लगी| चक्र उलटाघूमने लगा| पुनर्विचार शुरू हो गया| देश के कुछ प्रसिद्घ नेताओं, विधिशास्त्रियों और विद्वानों ने मुझसे आग्रह किया कि ‘मेरीजाति हिंदुस्तानी‘ लेख लिख देना ही काफी नहीं है| यह 21 वीं सदी के भारत का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है| आप इस परआंदोलन चलाइए|
बिना चलाए ही यह आंदोलन चल पड़ा| देश के लगभग सभी प्रमुख धर्माचार्य इससे जुड़ गए| सबने जातीय जनगणना कोजातिवाद बढ़ानेवाली बताया| इस्लामी और ईसाई धर्माचार्यों ने इसे अपने धार्मिक सिद्घांतों के विरूद्घ बताया| राष्ट्रीयस्वयंसेवक संघ के सर्वोच्च नेता श्री मोहन भागवत ने कहा कि भाजपा का रवैया चाहे जो भी हो, हम आपका समर्थन करेंगे| सिखों की शिरेामणि सभा ने जातीय जनगणना का विरोध कर दिया| आर्य समाज ने किया| शिवसेना के श्री बाल ठाकरे नेजातीय गणना को राष्ट्रविरोधी घोषित किया| श्री अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, ‘मेरी जाति भारतीय‘ ! इतना ही नहींपूर्व चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा, श्री राम जेठमलानी, श्री फली नारीमन, श्री बलराम जाखड़, श्री वसंत साठे, श्री जॉर्ज वर्गीज़, डॉ.नामवर सिंह जैसे लोग इस आंदोलन के संरक्षक बन गए| श्री स. ना. गोयंका (विपश्यना), बाबा रामदेव, डॉ. प्रणव पंड्रय जैसेविश्व-विश्रुत आचार्यगण इस आंदोलन से जुड़ गए| इस आंदोलन के संचालक मंडल में पूर्व मंत्र्ी श्री आरिफ खान, पूर्व राजदूतश्री जे.सी शर्मा, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, श्री वीरेशप्रताप चौधरी, डॉ. लवलीन थडानी और श्रीमती अलकामधोक आदि सकि्रय भूमिका अदा कर रहे है| अमजद अली खान, श्याम बेनेगल, दिलीप पडगांवकर, रजत शर्मा, रूद्रसेनआर्य, जैसे देश के अनेक नामी-गिरामी विद्वान, पत्र्कार, कलाकार, व्यावसायी और नौजवान इस आंदोलन से जुड़ते चले जा रहेहैं| कई शहरों में इसकी शाखाएं खुल गई हैं|
इस आंदोलन का उद्देश्य देश के किसी भी तबके या नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं है| यह सोचना कि यह आंदोलन देशके पिछड़ों का विरोधी है, बहुत ही गलत होगा| यह कहना घोर असत्य है कि यह आंदोलन ब्राहम्णवाद या सवर्णवाद काशंखनाद है| इस आंदोलन के साथ देश के लगभग सभी वर्गों के लोग जुड़े हुए हैं| वास्तव में यह आंदोलन हमारे देश के वंचितभाइयों का सबसे प्रबल पक्षधर है| वंचितों के लिए विशेष अवसर, विशेष सुविधा और विशेष अधिकार के हम सुद्दढ़ समर्थकहैं| हमारी मान्यता है कि जनगणना में जाति को जोड़ने से वंचित वर्गों का लाभ होना तो दूर रहा, उनका नुकसान ही ज्यादाहोगा|
देश के अनुसूचितों, आदिवासियों और पिछड़ों को इस समय सरकारी नौकरियों में 49.5 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है| उच्चतम न्यायालय 50 प्रतिशत से अधिक की अनुमति किसी भी हालत में नहीं देता| यदि जातीय जनगणना में आरिक्षतों कीसंख्या मान लें कि 10 करोड़ ज्यादा निकली तो क्या आरक्षण 50 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा सकता है ? नहीं| मान लेंकि 10 करोड़ कम निकली तो क्या देश में कोई ऐसा दल या नेता है, जो 50 को घटवाकर 40 प्रतिशत करवा सके ? तो जातीयजनगणना करके हम फिजूल में क्यों थूक बिलोना चाहते हैं ?
पिछड़ी जातियों को जो 27.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था, वह 1931 की जन-गणना के आधार पर दिया गया था| उससमय उनकी संख्या 52 प्रतिशत मान ली गई थी लेकिन अब ‘नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च‘ के ताज़ातरीनअध्ययन के अनुसार वह 41 प्रतिशत के आस-पास है याने यदि 2011 में जातीय गणना हुई तो उन्हें आरक्षण में 11 प्रतिशत काघाटा उठाना पड़ेगा|
इसके अलावा पिछड़ी जातियों की ‘मलाईदार पर्तों‘ के विरूद्घ उन्हीं की अति पिछड़ी और अतीव पिछड़ी जातियों ने बगावतके नारे बुलंद कर दिए हैं| जो पिछड़े नेता जातीय गणना के पक्ष में शोर मचा रहे हैं, उन्हीं की जातियों को सबसे ज्यादा नुकसानहोगा| आरक्षण में आरक्षण की बंदर-बाँट शुरू हो जाएगी|
यों भी जातीय गणना सर्वथा अवैज्ञानिक है| यह गणना यदि गरीबी दूर करने के लिए की जा रही है तो फिर गरीबी और उसकेकारणों की ही सीधी खोज क्यों नहीं की जाती ? हाथ घुमाकर नाक पकड़ने में कौनसी तुक हैं ? क्या देश में एक भी जाति ऐसीहै, जिसका हर सदस्य गरीब है या अमीर है ? फिर गरीबी हटाने का आधार जाति को कैसे बनाया जा सकता है ? काकाकालेकर और मंडल आयोग के समय भी जातियों के आंकड़े इकट्रठे नहीं किए गए| ऐसा करना संभव नहीं था| इसीलिएजातियों को कामचलाऊ आधार बना लिया गया| स्वयं कालेलकर ने जातीय आधार को अपूर्ण और अवैज्ञानिक कहा है|
1931 की जनगणना के अंग्रेज कमिश्नर डॉ. जे एच हट्रटन ने दो-टूक शब्दों में लिखा है कि सही-सही जातीय गणना असंभव है, क्योंकि लोग अपनी-अपनी हैसियत ऊंची उठाने के लिए अपनी जाति कुछ भी लिखवा देते हैं| एक प्रदेश में जो शूद्र हैं, वे दूसरेप्रदेश में ब्राह्र्रमण हैं| एक जनगणना में जो वैश्य हैं, दूसरी जनगणना में वे शूद्र हैं| जाति-प्रथाके प्राण ऊँच-नीच में बसे हैं| एकही जाति में ऊँच-नीच के कई स्तर होते हैं| उनमें रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं होता| देश में जानी-मानी लगभग छह हजारजातियाँ हैं और उनमें भी हजारों छोटी-मोटी जातियाँ हैं| उनकी वैज्ञानिक गणना नहीं हो सकती, इसीलिए डॉ. हट्रटन ने उसकाविरोध किया था और इसीलिए पिछले 80 साल से ज़हर का यह पिटारा बंद पड़ा रहा|
हमारे कुछ नेता इस ज़हर के पिटारे को दुबारा क्यों खोलना चाहते हैं ? उन्हें भ्रम है कि उन्हें नए वोट-बैंक मिल जाएंगे| उनकावोट-बैंक उन्हीं की जाति और उप-जातियों के उम्मीदवार चौपट कर देंगे| इसके अलावा यदि वे जातिवाद चलाएंगे तो क्यादलित, आदिवासी, ईसाई, मुसलमान, सिख और सवर्ण भी जातिवाद नहीं चलाएंगे ? यदि सभी चलाएंगे तो इस देश का क्याहोगा ? यह देश एक राष्ट्र नहीं रहेगा, हजारों जातियों का अखाड़ा बन जाएगा| 1857 के स्वाधीनता संग्राम की राष्ट्रीय एकता कोभंग करने के लिए अंग्रेज ने 1871 में जो जातीय गणना का विष-बीज बोया था, उसे हम दुबारा पुष्पित-पल्लवित क्यों करनाचाहते हैं ?
डॉ. आंबेडकर और नेहरू जैसे संविधान-निर्माताओं ने जातिविहीन समाज का सपना देखा था| आंबेडकरजी ने ‘जाति कासमूल नाश‘ पुस्तक लिखी थी और डॉ. लोहिया ने ‘जात तोड़ो‘ का नारा दिया था| हमारे कुछ नेता वोट-बैंक के लालच में अपनेइन महान नेताओं को शीर्षासन कराने पर उतारू क्या हो गए हैं ? संविधान में जाति के आधार को कहीं भी स्वीकार नहीं कियागया है| उसने पिछड़े ‘वर्गों‘ के ‘नागरिकों‘ को विशेष सुविधा देने की बात कहीं है (देखिए धारा 16 (4))| जातियों को थोकबंदरेवाडि़याँ बांटने की बात कहीं नहीं कही है| सिर्फ नेतागण रेवाडि़या बांटना चाहते हैं| इसीलिए राजनीति में आज भी जातिदनदना रही है लेकिन पिछले 63 साल में भारतीय समाज में से जाति का प्रभाव घटता चला जा रहा है| रोटी-बेटी के संबंध धीरे-धीरे खुले चले जा रहे हैं| जातीय गणना करवाकर करोड़ों भारतीय नागरिकों को हम भेड़-बकरियों की तरह जातीय बाड़ों मेंबंद क्यों कर देना चाहते हैं ?
(लेखक, ‘सबल भारत‘ के ‘मेरी जाति हिंदुस्तानी आंदोलन‘ के सूत्र्धार हैं)
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